Panvel Municipal Corporation
The governing civic body of Panvel city and surrounding revenue villages in Raigad district, Maharashtra.
इतिहास व भौगोलिक माहिती
५ ऑगस्ट १८५२ रोजी देशातील पहिली नगरपरिषद म्हणून पनवेल नगरपरिषद स्थापन करण्यात आली. १९९१ मध्ये पनवेल नगरपरिषदेचे महानगरपालिकेत रूपांतर करण्याची प्राथमिक अधिसूचना आली परंतु ती कधीच अंतिम झाली नाही. २००० नंतरच्या जलद शहरीकरणानंतर, पनवेल नगरपरिषदेचे अखेर २०१६ मध्ये महानगरपालिकेत रूपांतर करण्यात आले.
पनवेल महानगरपालिका ही रायगड जिल्ह्यातील पहिली महानगरपालिका असून, मुंबई महानगर प्रदेशात ९ व्या आणि महाराष्ट्र राज्यात २७ व्या क्रमांकावर आहे. महानगरपालिकेत पनवेल तालुक्यातील २९ महसूली गावे समाविष्ट असून त्यात तळोजा, खारघर, कळंबोली, कामोठे, नवीन पनवेल या सिडको वसाहतींचा समावेश आहे. एकूण क्षेत्रफळ सुमारे ११० किमी² आहे.
पनवेल (ब्रिटिश काळात Panwell) हे सुमारे ३०० वर्षे जुने शहर असून जमीन व समुद्र मार्गावरील व्यापारी केंद्र म्हणून विकसित झाले. मराठा, मुघल, पोर्तुगीज आणि ब्रिटिश राजवटींचा शहराच्या इतिहासावर प्रभाव आहे. एकेकाळी पनवेल तांदळाच्या बाजारपेठेसाठी प्रसिद्ध होते.
पनवेल नगरपरिषदेच्या निवडणुका १९१० मध्ये सुरू झाल्या. १९१० ते १९१६ या काळात श्री. युसूफ नूर मोहम्मद मास्टर कच्ची हे पहिले महापौर होते. पीएमसीचा १५० वा वर्धापन दिन २००२ मध्ये साजरा करण्यात आला. १ ऑक्टोबर २०१६ रोजी पनवेल महानगरपालिका अधिकृतपणे अस्तित्वात आली.
पनवेल हे रायगड जिल्ह्याचे प्रवेशद्वार म्हणून ओळखले जाते. हे गढी नदीच्या काठावर वसले असून अरबी समुद्राशी जोडलेले आहे. शहर नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या शेजारी असून मुंबईपासून सुमारे ४० किमी अंतरावर आहे.
Major Expenditure
- ₹280 crore – Municipal Corporation Building
- ₹17 crore – Mayor’s Residence
Planning Authority
After formation of PMC, CIDCO ceased as planning authority for several villages. PMC now manages areas like Kalamboli, Kamothe, Roadpali, and New Panvel.
CIDCO continues as authority for Kharghar, Taloje Pachnand, Owe, Navde, and Pendhar.
Revenue & Budget (2024–25)
Total Budget: ₹3,991.9 Crore
Tax Revenue
- Property Tax
- Profession Tax
- Entertainment Tax
- GST Grants
- Advertisement Tax
Non‑Tax Revenue
- Water Usage Charges
- Documentation Fees
- Municipal Property Rent
- Municipal Bonds